पुणे येथे वाहतूक संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रिक्षा चालकांच्या विविध ज्वलंत समस्या व अडचणी संदर्भात पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करण्यात आले
प्रतिनिधी महालिंग स्वामी
दिनांक : १३ फेब्रुवारी २०२६
: पुणे
बैठकीदरम्यान खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली :
1) सीएनजी हायड्रो टेस्टिंग दर व बोगस सर्टिफिकेट प्रकरण
सीएनजी हायड्रो टेस्टिंगच्या वाढीव दरांबाबत तसेच काही प्लांटकडून रिक्षा चालकांना देण्यात आलेल्या बोगस सर्टिफिकेट व वाहन पोर्टलवर अपलोड केलेल्या सर्टिफिकेटमुळे झालेल्या फसवणुकीबाबत तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
याबाबत दोषी प्लांटला नोटीस देऊन आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आरटीओ प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
2) सरकारी / निमसरकारी कायम नोकरी करणाऱ्या रिक्षा चालकांचे परमिट रद्द करण्याबाबत
फक्त सरकारी किंवा निमसरकारी कायम नोकरीत असलेल्या व्यक्तींनी घेतलेली रिक्षा परमिट रद्द करण्याबाबत मागणी करण्यात आली, जेणेकरून खऱ्या गरजू रिक्षा चालकांना न्याय मिळू शकेल.
3) ऑटो रिक्षा स्क्रॅप करताना पर्यावरण कर आकारणी
ऑटो रिक्षा वाहन स्क्रॅप करताना आकारण्यात येणाऱ्या पर्यावरण कराबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.
4) शासनमान्य मीटर व टेरिफ दरांची अंमलबजावणी
शासनमान्य मीटर व टेरिफ दरांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी तसेच अॅप-आधारित दरांबाबत लेखी स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
याबाबत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. स्वप्निल भोसले यांनी दोन दिवसांत संघटनेला लेखी पत्र देण्याचे आश्वासन दिले.
रिक्षा चालकांनी मीटरप्रमाणेच भाडे आकारावे व प्रवाशांनी देखील मीटरप्रमाणेच भाडे द्यावे, याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.
5) फायनान्स कंपनीकडून ओढून नेलेल्या व लिलाव केलेल्या रिक्षांबाबत 36 नंबर प्रक्रिया :
फायनान्स कंपनी किंवा बँकेकडून ओढून नेऊन लिलाव करण्यात आलेल्या रिक्षांबाबत 36 नंबर प्रक्रिया न झाल्यामुळे रिक्षा चालकांना परवाना परत मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार मांडण्यात आली. याबाबत संबंधित प्रकरणांची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित रिक्षा चालकांनी आपले परमिट पुन्हा मिळविण्यासाठी आरटीओकडे लेखी अर्ज करावा, असे सांगण्यात आले.
या संदर्भात लवकरच वृत्तपत्रांमधून अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सौ. अर्चना गायकवाड व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. स्वप्निल भोसले यांनी दिले.
या बैठकीस वाहतूक संघर्ष कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने वरिष्ठ सहकारी श्री. बापू भावे, आझाद रिक्षा चालक संघटनेचे अध्यक्ष शफिक भाई पटेल, उपाध्यक्ष मधुकर यादव, सुभाष धस, सलीम सय्यद, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे रिक्षा आघाडी पुणे शहर अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब शिंगाडे, राष्ट्रवादी वाहतूक आघाडीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अरशद अन्सारी, किरण एरंडे, फरहान शेख, छावा वाहन चालक-मालक कामगार महासंघाचे लक्ष्मण शेलार, संजय दौंडकर, स्वप्निल भालेकर, चेतन राऊत तसेच आम आदमी रिक्षा व इतर वाहतूक आघाडीचे कानिफनाथ घोरपडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
रिक्षा चालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना पुढील काळातही ठोस भूमिका घेणार असून, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
