चामोर्शी तालुक्यात कोर्ट फी तिकीट व स्टॅम्प पेपरचा काळाबाजार – शासनाच्या दुर्लक्षामुळे गरीब व शेतकरी वर्गाची खुलेआम लूट
जिल्हा प्रतिनिधी श्री. मनोज उराडे अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात कोर्ट फी तिकीट व स्टॅम्प पेपरच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, साठेबाजी व काळाबाजार सुरू असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या अधिकृत दरांपेक्षा दुप्पट व तिप्पट दराने हे साहित्य विकले जात असून, त्यामुळे न्यायप्रक्रियेसाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसह गरीब, शेतकरी व कष्टकरी वर्गाची खुलेआम आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
शासनाच्या स्पष्ट नियमानुसार *१० रुपयांचे कोर्ट फी तिकीट १० रुपयांनाच, ५ रुपयांचे तिकीट ५ रुपयांनाच आणि २० रुपयांचे तिकीट २० रुपयांनाच विकले जाणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात चामोर्शी तालुक्यात काही खाजगी एजंट व दलालांकडून १० रुपयांचे कोर्ट फी तिकीट २० रुपयांना,
५ रुपयांचे तिकीट १० रुपयांना,
तसेच १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर १३० ते १५० रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे शासनाने परवाना दिलेले अधिकृत स्टॅम्प ड्युटी विक्रेते (वेंडर) यांच्याकडे विचारणा केली असता, “५, १० व २० रुपयांची कोर्ट फी तिकिटे उपलब्ध नाहीत,” असे उत्तर दिले जाते. मात्र याच काळात जुने तहसील कार्यालय, चामोर्शी समोर बसलेले ऑनलाइन काम करणारे खासगी दुकानदार यांच्याकडे हीच तिकिटे सहज उपलब्ध असून, ती दुप्पट दराने विकली जात आहेत , ही बाब अत्यंत संशयास्पद असून गंभीर चौकशीची मागणी करते.
यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत—
➡️ अधिकृत विक्रेत्यांकडे तिकिटे उपलब्ध नसताना ती खाजगी दुकानदारांकडे कशी पोहोचतात?
➡️ यामागे संगनमत, साठेबाजी व नियोजनबद्ध काळाबाजार तर सुरू नाही ना?
➡️ महसूल विभाग, तहसील प्रशासन व संबंधित यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत का?
भारतीय स्टॅम्प अधिनियम, 1899 तसेच महाराष्ट्र स्टॅम्प नियमावलीनुसार , शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा जास्त दराने स्टॅम्प पेपर किंवा कोर्ट फी तिकीट विकणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. असे असतानाही चामोर्शी तालुक्यात खुलेआम नियमबाह्य विक्री सुरू असून, आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या गैरप्रकाराचा सर्वाधिक फटका किसान, शेतकरी, गरीब नागरिक, विधवा महिला, विद्यार्थी व न्यायालयीन कामासाठी आलेल्या सामान्य जनतेला बसत आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांकडून दुप्पट पैसे उकळले जात असल्याने जनतेत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
वेळीच शासन व प्रशासनाने या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर हा काळाबाजार आणखी बळावण्याची दाट शक्यता असून, परिणामी सामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास गंभीरपणे डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
