अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी घोटाळा
आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ईडीच्या कारवायांना गती, पीडितांना न्यायाची आशा
जालना १३ सप्टेंबर २०२५ प्रतिनिधी नामदेव मंडपे
महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भात खळबळ उडवणाऱ्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (DMCSL) घोटाळ्याने लाखो गुंतवणूकदारांचे जीवन उध्वस्त केले आहे. या प्रचंड आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) नेते, माजी मंत्री आणि परतूरचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सातत्यपूर्ण आणि अथक प्रयत्न करून सरकार आणि तपास यंत्रणांचे लक्ष वेधले आहे. डिसेंबर २०२३ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लोणीकर यांनी विधानसभा सभागृहात हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आणि दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) आणि क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआयडी) यांच्या कारवायांना गती मिळाली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ईडीने १,६२१.८९ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या, ज्या घोटाळ्याच्या एकूण रकमेच्या (२,४६७ कोटी रुपये) ६५% पेक्षा जास्त आहेत. यामुळे सुमारे ४ लाख पीडित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
*घोटाळ्याची पार्श्वभूमी आणि व्याप्ती*
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही २०१० मध्ये बीड जिल्ह्यात स्थापन झाली (नोंदणी क्रमांक MSCS/CR/329/2010). ती बीड, जालना, परभणी, औरंगाबाद, पुणे, नांदेड, लातूर, हिंगोली आदी जिल्ह्यांमध्ये ५० हून अधिक शाखांद्वारे कार्यरत होती. या संस्थेने गुंतवणूकदारांना १२% ते १८% व्याजदराचे आमिष दाखवून फिक्स्ड डिपॉझिट (FD), रेकरिंग डिपॉझिट आणि इतर योजनांमध्ये पैसे गुंतवण्यास आकर्षित केले. या योजनांमुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, निवृत्तीवेतनधारक आणि छोटे व्यावसायिक यांनी आपली जीवनभराची कमाई या संस्थेत गुंतवली. तपासात उघड झाले की, ही एक पॉन्झी स्कीम होती, ज्यात नवीन गुंतवणूकदारांच्या पैशाने जुन्या गुंतवणूकदारांना व्याज दिले जात असे. संस्थेने गोळा केलेले पैसे कर्जाच्या नावाखाली कुटे ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये (जसे की उद्योगीन, रिअल इस्टेट आणि इतर व्यवसाय) अवैधरित्या वळवले गेले. एकूण फसवणुकीची रक्कम २,३१८ कोटी ते ३,५०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, ज्यात ४ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदार प्रभावित झाले. एकट्या जालना जिल्ह्यात १२५ कोटींची फसवणूक झाली, तर बीडमध्ये १,००० कोटींहून अधिक रक्कम बुडाली. या घोटाळ्यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले. शेतकऱ्यांनी जमिनी विकून, वृद्धांनी सेवानिवृत्तीच्या बचती आणि महिलांनी आपली ठेवी गुंतवल्या, पण संस्थेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या निर्बंधांचा हवाला देऊन पैसे परत करण्यास नकार दिला. काही पीडितांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या बातम्या समोर आल्या, ज्यामुळे हा मुद्दा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला.
*आमदार बबनराव लोणीकर यांचे विधानसभेतील प्रयत्न*
डिसेंबर २०२३ मध्ये नागपूर येथील विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा घोटाळा सभागृहात मांडला. त्यांनी सांगितले की, “ज्ञानराधा सोसायटीने लाखो गुंतवणूकदारांना फसवले आहे. सामान्य माणसाच्या विश्वासाचा भंग झाला आहे. शेतकरी, वृद्ध आणि महिलांनी आपले सर्वस्व गमावले आहे.” त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली, ज्यात महाराष्ट्र आयोजित अपराध नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे आणि गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करून ती विक्री करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याचा समावेश होता. लोणीकर यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले की, “हा केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, तर सामाजिक अन्याय आहे. दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी आणि पीडितांना त्वरित न्याय मिळायला हवा.” लोणीकर यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृहात चर्चा उफाळली. त्यांनी इतर आमदारांचेही समर्थन मिळवले आणि सरकारला या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यास भाग पाडले. त्यांच्या मागणीमुळे तपास यंत्रणांना या प्रकरणाला प्राधान्य द्यावे लागले.
*आमदार लोणीकर यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा आणि सरकारी हस्तक्षेप*
लोणीकर यांनी केवळ सभागृहातच नव्हे, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अनेकदा भेटी घेऊन हा मुद्दा मांडला. त्यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करून तपास यंत्रणांना गती देण्याची आणि पीडितांना त्वरित दिलासा देण्याची विनंती केली. “हा घोटाळा सामान्य माणसाच्या विश्वासावर हल्ला आहे. सरकारने पीडितांना प्राधान्य द्यावे,” असे त्यांनी पत्रांमध्ये नमूद केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सरकारने तपास यंत्रणांना सक्रिय करण्याचे आदेश दिले. जुलै २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आणि ईडी, सीआयडी आणि पोलिसांना तपास वेगवान करण्याचे निर्देश दिले. लोणीकर यांच्या प्रयत्नांमुळे तपासाला चालना मिळाली, आणि ईडीने मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जप्त केल्या. फडणवीस यांनीही पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आशा निर्माण झाली.
*ईडीच्या कारवायांचा तपशील*
एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू केला, ज्यामुळे घोटाळ्याची पूर्ण व्याप्ती समोर आली. ईडीने सूरेश कुटे आणि त्यांच्या कुटुंबाने पैसे कुटे ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये वळवून मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचे उघड केले. खाली ईडीच्या मुख्य कारवायांचा तपशील आहे:
1. ऑगस्ट २०२४ – छापे आणि प्रारंभिक कारवाई:
– ईडीने बीड, औरंगाबाद, पुणे आणि नवी मुंबई येथे छापे टाकले. यात १.२ कोटी रुपयांच्या चल मालमत्ता, दस्तऐवज, कॉम्प्युटर्स आणि मौल्यवान वस्तू जप्त झाल्या.
– तपासात उघड झाले की, संस्थेने २,३१८.४५ कोटी रुपये फसव्या कर्जांच्या नावाखाली वळवले, जे सूरेश कुटे यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांमध्ये गेले.
2. ऑक्टोबर २०२४ – पहिली मोठी जप्ती:
– ईडीने १,००३ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या, ज्यात १०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन, उद्योगीन प्लॉट्स, बंगले आणि बँक खाती समाविष्ट. या मालमत्ता महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गुजरात येथे होत्या.
– तपासात कुटे ग्रुपच्या कंपन्यांनी पैसे वैयक्तिक फायद्यासाठी (जसे की नवीन व्यवसाय आणि मालमत्ता खरेदी) वापरल्याचे समोर आले.
3. नोव्हेंबर २०२४ – अतिरिक्त जप्ती:
– ईडीच्या मुंबई झोनल ऑफिसने ३३३.८२ कोटी रुपयांच्या स्थावर आणि चल मालमत्ता जप्त केल्या. यात कुटे ग्रुपशी संबंधित मालमत्तांचा समावेश होता.
– तपासात ४ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना उच्च व्याजाचे आमिष दाखवून फसवल्याचे उघड झाले.
4. जानेवारी २०२५ – मुख्य आरोपीची अटक:
– संस्थेचे चेअरमन सूरेश कुटे यांना अटक. चौकशीत त्यांनी पैसे वळवण्याची कबुली दिली. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
5. मार्च २०२५ – प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट:
– ईडीने मुंबईतील विशेष PMLA कोर्टात ६ मार्च २०२५ रोजी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट समकक्ष) दाखल केली. ११ मार्च २०२५ रोजी कोर्टाने याची दखल घेतली.
– चार्जशीटमध्ये २,४६७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा तपशील आणि २४ आरोपींचा उल्लेख, ज्यात सूरेश कुटे, अर्चना कुटे आणि इतर बोर्ड मेंबर्स समाविष्ट.
6. मे २०२५ – आणखी जप्ती:
– ईडीने १८८.४१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मालमत्ता जप्त केल्या, ज्यामुळे एकूण जप्ती १,६२१.८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
– यात दिल्ली आणि मुंबई झोनल ऑफिसने संयुक्त कारवाई केली. जप्त मालमत्तेत महाराष्ट्राबाहेरील मालमत्तांचाही समावेश.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ईडीने एकूण १,६२१.८९ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या, ज्या घोटाळ्याच्या रकमेच्या ६५% पेक्षा जास्त आहेत. यात १०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन, उद्योगीन प्लॉट्स, बंगले, वाहने आणि बँक बॅलन्स समाविष्ट आहेत. ईडीने या मालमत्तांना ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ म्हणून घोषित केले असून, त्या विक्री करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
*सीआयडी आणि इतर यंत्रणांचा सहभाग*
लोणीकर यांच्या प्रयत्नांमुळे सीआयडीनेही तपासाला गती दिली. एप्रिल २०२५ मध्ये बीडमधील तपास सीआयडीकडे सोपवला गेला. सीआयडीने २३० मालमत्तांचा शोध लावला, ज्यांची किंमत ४०० कोटी रुपये आहे, आणि त्यापैकी ८० जप्त केल्या. तपासात ९० संशयित उघडकीस आले, ज्यात सूरेश कुटे, अर्चना कुटे आणि इतर कर्मचारी समाविष्ट आहेत. सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज (CRCS) ने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संस्थेवर निर्बंध लादले, आणि आरबीआयने सहकारी संस्थांच्या नियमनाबाबत मार्गदर्शन जारी केले.
*आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या प्रयत्नांचे परिणाम*
आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि विधानसभेतील आक्रमक भूमिकेमुळे खालील परिणाम दिसून आले:
– तपासाला गती: ईडी आणि सीआयडीच्या कारवायांमुळे घोटाळ्याची पूर्ण व्याप्ती समोर आली. २,४६७ कोटींच्या फसवणुकीचा तपशील उघड झाला.
– मालमत्ता जप्ती: १,६२१.८९ कोटींची जप्ती, जी पीडितांना पैसे परत मिळण्याची आशा देते.
– आरोपींची अटक: सूरेश कुटे यांना अटक, आणि २४ आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल.
– सरकारी हस्तक्षेप: फडणवीस यांच्या आदेशांमुळे तपास यंत्रणांना गती मिळाली.
– सामाजिक प्रभाव: लोणीकर यांनी हा मुद्दा सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मांडल्याने पीडितांना आशा निर्माण झाली.
