अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनला सुरवात
एक मराठा लाख मराठा
प्रतिनिधी रायगड जिल्हा मुकूंद मोरे
घेऊन आशीर्वाद छत्रपतींचा
गरजवंत मराठ्यांच्या न्याय हक्काच्या लढाईला नव्याने सुरुवात
नवीन अध्यायाच्या नवीन पर्वात सहा करोड गरजवंत मराठ्यांचा सहभाग.
निकाल लावायचा
मराठ्यांच्या ओबीसीतून आरक्षणाचा.
३५० वर्ष पहिले पण राज्यभिषेक पुर्ण तयारी होती तेव्हा नकार दिला होता आज काय वेगळ होतंय..लढा .न्याय,हक्काचा!आयुष्याचा !भविष्याचा !अस्तित्वाचा!
आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाही.आरक्षण ओबीसींतुनच जय मराठा प्रामाणिक साथ संविधानाच्या माध्यमातून लढा.!ना प्रेम कमी होणार ना विश्वास ना पाठींबा..सहा करोड गरजवंत मराठ्यांची अखंड..सोबत.शेवटच श्वासापर्यंत.कश्यासाठी जरांगे पाटील यांच्यावर भरोसा आहे त्यासाठी.गोरगरीब सर्वसामान्य गरजवंत मराठ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एकच नेतृत्व ते म्हणजे मनोज दादा जरांगे पाटील.
कायम एकनिष्ठ सोबत.शेवटच्या श्वासापर्यं..एक मराठा सहा कोटी मराठा.
आंदोलनस्थळी आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतात आणि हेच लोकशाहीचे खरे तत्व आहे. परंतु राज्य सरकार आंदोलकांची गैरसोय कशी होईल याचे नियोजन करत असेल तर ते हुकुमशाहीचे लक्षण म्हणावे लागेल.मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खाऊगल्ल्या बंद ठेवण्याचे अलिखित फतवे गृहविभागाने काढल्याचे समोर येत आहे. खाऊगल्ल्यांना बंद ठेवण्यामागे गृहविभगाचा हेतू काय? मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार असेल तर उलट खाऊगल्ल्या सुरु ठेवायला हव्यात, असं रोहित पवार म्हणाले. गृहविभागाने आपले अलिखित फतवे मागे घेऊन तत्काळ खाऊगल्ल्या सुरु करण्यासंदर्भात सूचना कराव्यात, असं रोहित पवारांनी सांगितले.
आझाद मैदानावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही- रोहित पवार
आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या बघता आझाद मैदानावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यासारख्या कोणत्याच मुलभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत, त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्याव्यात. या-ना त्या मार्गाने दगाफटका करण्याचा डाव सरकार आखत असेल तर सरकार मोठी चूक करत आहे, हे गृहमंत्र्यांनी विसरू नये. गृहमंत्री हुशार आहेत, सरकारकडून दुसऱ्यांदा चूक होऊ देणार नाहीत, ही अपेक्षा, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
आंदोलनस्थळी आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतात आणि हेच लोकशाहीचे खरे तत्व आहे, परंतु राज्य सरकार आंदोलकांची गैरसोय कशी होईल याचे नियोजन करत असेल तर ते हुकुमशाहीचे लक्षण म्हणावे लागेल.
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आमचा लढा हा कायमचा चालूच राहणार.
