अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
आमदार बाबाजी काळे यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या जलसंपदाच्या विषयांवर मंत्री विखे पाटलांनी घेतली बैठक
संपादक संतोष लांडे
खेळ- आळंदी विधानसभा मतदारसंघाशी निगडीत जलसंपदा विभागाच्या विविध विषयांचा सह्याद्री अतिगृह मुंबई येथे मंत्री महोदयाकडून आढावा
प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदा विभाग, पुणे जिल्हाधिकारी,अप्पर जिल्हाधिकारी यांना निर्देश
आमदार श्री बाबाजीशेठ रामचंद्र काळे यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या खेड आळंदी विधानसभा मतदारसंघाची निगडित जलसंपदा विभागाच्या विविध विषयांवर जलसंपदा मंत्री श्री राधाकृष्ण पाटील यांनी बुधवार दिनांक 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सह्याद्री अतिथीग्रह मुंबई येथे बैठक घेतली.
या बैठकीमध्ये खेड तालुक्यातील पूर्व भागातील गावांच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबत, चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या लाइनिंग बाबत, भामा आसखेड चासकमान कळमोडी धरण अंतर्गत येणाऱ्या ब्रिज कम बंधारे, बॅरीरेजेस बांधकाम करणे, भीमा व भामा नदीवरील धरणाच्या खालील बाजूस उर्वरित नवीन बंधारे व बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत तसेच भामासखेड उजवा, डावा कालवा कॅनॉल साठी संपादित जमिनीवरील शिक्के काढण्याबाबत महत्त्वाची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.
भामा आसखेड उजवा कालवा कॅनॉल साठी संपादित जमिनीवरील शिक्के काढण्याबाबत जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्याकडून पुणे जिल्हा अधिकारी, पुणे अप्पर जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, यावेळी आमदार बाबाजी काळे खेड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाशी निगडी अनेक महत्त्वाचे विषय मंत्री महोदय यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सह्याद्री अतिथिग्रह मुंबई या ठिकाणी झालेल्या बैठकीला जलसंपदा मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, खेड- आळंदी विधानसभेचे आमदार श्री .बाबाजी रामचंद्र काळे, जलसंपदा विभागाचे सेक्रेटरी श्री संजय बेलसरे.महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ कार्यकारी संचालक श्री हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता श्री कुमार पाटील, श्री.पृथ्वीराज फाळके यांच्यासह मंत्रालय स्तरावरील सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान चाकण येथील नितीनजी गोरे यांच्या समवेत आलेल्या शिष्टमंडळाने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली, या बैठकीतिल विषय क्रमांक पाच अनुसरून चाकण आंबेठाण येथील नागरिकांच्या प्रश्ना संदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. याबाबत जलसंपदा विभाग कोणतीच कारवाई करणार नसून याची शहनिशा करून पुणे जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही बाबत निर्देश देण्यात आले.
