अजिंक्य महाराष्ट्र न्यू विकास सामान्य माणसाची आणि सुरुवात
गडचिरोलीत माहिती अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली – अहेरी तहसील कार्यालयातील निष्काळजीपणाने नागरिक संतप्त
अहेरी, जि. गडचिरोली दि. 08 ऑगस्ट 2025
नागरिकांच्या हक्कांसाठी, पारदर्शक प्रशासनासाठी आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी देशभर लागू झालेला माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा अहेरी तहसील कार्यालयात फक्त कागदावरच राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
गडचिरोली मनोज उराडे
अजिंक्य न्यूज महाराष्ट्र जिल्हा प्रतिनिधी मनोज उराडे यांनी नुकतीच केलेल्या पाहणीत, *कायद्यानुसार अनिवार्य असलेला “माहिती अधिकार” फलकच गायब** असल्याचे उघडकीस आले. कायद्याने बंधनकारक असलेली माहिती जाणीवपूर्वक जनतेपासून लपवली जात असल्याचा संशय निर्माण करणारी ही घटना नागरिकांच्या संतापाचे कारण ठरली आहे.
*कायद्याचा उघड उघड भंग*
१२ ऑक्टोबर २००५ पासून देशभर अंमलात आलेल्या *माहितीचा अधिकार अधिनियम* अंतर्गत, अंमलबजावणीनंतर अवघ्या १२० दिवसांत –
* **कलम ४ व ५ अंतर्गत नमूद १७ महत्त्वाच्या बाबींची माहिती तयार करणे**,
* आणि ती **सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे** — हे प्रत्येक शासकीय कार्यालयावर कायद्याने बंधनकारक आहे.
राज्य शासनाने याबाबत स्पष्ट आदेशही दिले आहेत. मात्र अहेरी तहसील कार्यालयाने २० वर्ष उलटूनही हा नियम पाळलेला नाही.
*कार्यालयाचे हलगर्जी स्पष्टीकरण*
या संदर्भात नायब तहसीलदार (जन माहिती अधिकारी) यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, “फलक पूर्वी होता, कार्यालय रंगवताना काढला गेला आणि पुन्हा लावला गेला नाही; लवकरच लावू.”
पण अनेक वर्षांपासून हा फलक गायब असताना, तो पुन्हा बसविण्यात आलेला नाही, ही बाब *प्रशासनाच्या निष्क्रिय आणि उदासीन कार्यशैलीचे जिवंत उदाहरण आहे. अजिंक्य न्यूज महाराष्ट्रची ठाम मागणी
या गंभीर प्रकरणावर तात्काळ कारवाई करत, पुढील ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 1. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा पदनिर्देशीत फलक तातडीने बसवावा. 2. *कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करावी. 3. कलम ४ व ५ अंतर्गत नमूद सर्व १७ बाबींची माहिती सार्वजनिकपणे लावावी. 4. संबंधित शासन आदेश व माहितीची संपूर्ण यादी नागरिकांना सहज उपलब्ध करून द्यावी.
जनतेचा रोष आणि प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह जर प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास, जनतेचा विश्वास संपूर्णपणे कोसळेल. लोकशाहीची मुळाशी जाणारी अशी ही निष्काळजी वृत्ती केवळ कायद्याचा अपमान नसून, नागरिकांच्या हक्कांवर उघड अन्याय आहे.
