अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
कामाच्या ठिकाणी पॉश एडिट बंधनकारक करण्यात यावे.
रुपालीताई चाकणकर
प्रतिनिधी: गोपाळ भालेराव
राज्यभरात शासकीय, खासगी, काँर्पोरेट अशा सर्वच कार्यालयात काम करणार्या महिलांची संख्या मोठी आहे. घरातून बाहेर पडल्यानंतर सर्वाधिक वेळ कार्यालयात जात असताना या नोकरदार महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई, निवारण अधिनियम २०१३ अस्तित्वात आहे. पाँश कायदा अशीही याची ओळख आहे. कामावर जाणार्या महिलांना, मग कोणतही क्षेत्र असो किंवा पद असो त्यांना या कायद्याने आवश्यक ते संरक्षण दिलेल आहे, काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याबाबत कामाच्या ठिकाणीच न्याय मिळेल अशी तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्यानुसार ज्या अंतर्गत तक्रार निवारण समिती कार्यालयात असते तिला अनेक अधिकार या कायद्याने दिले आहेत.
आयोगाची अध्यक्षा म्हणून राज्यभर दौरे करत असताना, माझ्यासमोर येणार्या विविध तक्रारी पाहता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अनेकदा होत नाही असं दिसून येत. कायद्यानुसार समिती स्थापन केल्या आहेत मात्र त्याची माहिती नाही, फक्त कागदावर समिती अस्तित्वात आहे. समिती असेल तरी त्यांना त्यांचे अधिकार, कार्यकक्षा, तक्रार निकाली काढण्यासाठी कायद्याचा अभ्यास नाही असे अनेक प्रकार मी पाहते आहे. त्यामुळे समिती आहे पण महिलाना सुरक्षितता नाही अशी परिस्थिती दिसते.
विविध क्षेत्रात काम करणार्या, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देणार्या आपल्या राज्यातील महिलांना कामाचे ठिकाण सुरक्षित वाटावे ही आपली जबाबदारी आहे. म्हणूनच पाँश कायद्याचे आँडिट बंधनकारक करणारा शासन निर्णय काढावा अशी मागणी आम्ही केली आहे.
एखाद्या कार्यालयाची आर्थिक परिस्थिती, बँलन्स शीट जशी आर्थिक तज्ञ असेलल्या आँडिटर कडून तपासली जाते. कार्यालय अग्निशामन नियमानुसार आहे की नाही यासाठी जसे फायर आँडिट केले जाते तसेच महिलांसाठी कामाचे ठिकाण म्हणून सुरक्षित आहे की नाही याची तपासणी या कायद्याच्या परिक्षणाने व्हावी, पाँश आँडिटने व्हावी अशी आयोगाची भुमिका आहे.
यासाठीच मी राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री यांना मागणी केली आहे की आँडिटचा धोऱणात्मक निर्णय कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हावा. सर्व कार्यालयांमधे या कायद्याचे, पाँशचे आँडिट बंधनकारक करावे. यामुळे कायद्याकडे दुर्लक्ष करणार्यांना, पळवाट शोधणार्याना चाप बसेल आणि महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळेल.
पहिले महिला धोरण आणणारे, महिलांना आरक्षण देणारा असा आपला पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, पाँश आँडिटचा बंधनकारक करुन कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण देणारा महाराष्ट्र आपण घडवूया अशी आमची भुमिका आहे.
