अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात
धानोरा तहसील कार्यालयात RTI कायद्याचे थेट उल्लंघन फलक जरी लागला, तरी कायद्याने बंधनकारक असलेली माहिती गायब!
प्रतिनिधी गडचिरोली मनोज उराडे, जिल्हा प्रतिनिधी अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज
धानोरा तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या सरळसरळ उल्लंघनाचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे RTI फलक कार्यालयात आढळून न आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर, प्रशासनाने तातडीने फलक लावला खरा, पण तोही कायद्याच्या मूलभूत तरतुदींना धक्का देणारा आहे.
RTI फलकावर कोणाची माहिती असलीच पाहिजे
माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या कलम 4(1)(b) नुसार, प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या कार्यपद्धती, अधिकार व जबाबदाऱ्या, जन माहिती अधिकारी (PIO), सहायक जन माहिती अधिकारी (APIO) आणि प्रथम अपीलिय अधिकारी (FAA) यांची संपूर्ण माहिती लोकांसाठी स्पष्टपणे आणि दृश्यमान स्वरूपात सार्वजनिक ठिकाणी फलकाद्वारे प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
मात्र, धानोरा तहसील कार्यालयाने लावलेला फलक हा केवळ ‘तोंडदेखली औपचारिकता’ ठरत असून त्यावर PIO, APIO व FAA यांच्या नावांचा आणि संपर्क क्रमांकाचा कोणताही उल्लेख नाही. हा प्रकार कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असून, नागरिकांना त्यांचा मूलभूत माहितीचा हक्क वापरण्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार आहे. प्रशासनाचे ‘फलकराजकारण’ — कायद्यानुसार अंमलबजावणीला हरताळ! प्रशासनाने केवळ टीका थोपवण्यासाठी अर्धवट फलक लावून जबाबदारी झटकली आहे. वास्तविक, माहितीचा अधिकार कायदा हा फक्त फलक लावणे नव्हे, तर त्याद्वारे नागरिकांना माहितीपर्यंत सहज, पारदर्शक आणि योग्य मार्गाने पोहोचवणे हा मूळ उद्देश आहे.
जिल्हास्तरीय कार्यकर्त्यांचा रोष – कायद्याचा संपूर्ण आणि काटेकोर अंमल हवा! RTI पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे व सचिव श्री. रोशन कवाडकर यांनी हा प्रकार उघडकीस आणत स्पष्ट मागणी केली आहे की “तुरळक पावले नकोत; प्रत्येक कार्यालयात कायद्याचा ठोस, पूर्ण आणि पारदर्शक अंमल हवा. संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक, आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे RTI फलकावर लिहिल्या गेल्याच पाहिजेत.”
जनतेचा सवाल – २० वर्षांनंतरही कायद्याची अशी दुर्दशा का? २००५ पासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा असा अर्धवट अंमल म्हणजे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा ज्वलंत पुरावा आहे. नागरिक सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत आहेत “फक्त आश्वासन नाही, अंमलबजावणी हवी! फलक लावणे ही नुसती शोभा नसून, तो कायद्याच्या पारदर्शकतेचा मूलभूत पाया आहे.
मागणी स्पष्ट आहे:-
संपूर्ण माहिती असलेला कायद्यानुसार फलक लावण्यात यावा
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई व्हावी
सर्व शासकीय कार्यालयांत RTI कायद्याच्या कलम 4(1)(b) चे काटेकोर पालन करावे
