दिव्यांगांना जमिनीवर बसवणारी ही व्यवस्था कधी सुधारणार?
गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी मनोज उराडे
गडचिरोली,
“दिव्यांगत्व ही शिक्षा नाही, ती तर जीवनातील एक विशेष परिस्थिती आहे. पण अशा परिस्थितीतही संघर्ष करणाऱ्या दिव्यांग बांधवांना जर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातही मानवी सुविधा मिळत नसतील, तर ही एक शोकांतिका आहे!” — अशा शब्दांत संतप्त प्रतिक्रिया देत माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे यांनी जिल्हा आरोग्य प्रशासनाला जोरदार इशारा दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दिव्यांग नागरिक दर आठवड्याला आरोग्य तपासणी, दिव्यांग दाखला मिळवणे, सल्ला घेणे यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गाठतात. मात्र, या रुग्णालयात त्यांच्या मूलभूत गरजांचीही तजवीज केलेली नाही. दिव्यांग नागरिकांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षाकक्ष, बसण्याची जागा, स्वच्छतागृह व सुविधा यांचा पूर्ण अभाव आहे. परिणामी, शारीरिक अडथळ्यांवर मात करून आलेल्या या बांधवांना अनेकदा जमिनीवर बसण्याची वेळ येते. पावसात भिजणं, उन्हात भाजणं, रांगेत उभं राहणं – हा सगळा त्रास त्यांच्यासाठी केवळ शारीरिकच नाही, तर मानसिक अवहेलना देखील ठरतो.
श्री. उराडे पुढे म्हणाले की,”*सरकार लाखो रुपये विविध योजनांवर खर्च करते, पण दिव्यांगांसाठी आवश्यक त्या सुविधांसाठी तितकीशी संवेदनशीलता दाखवत नाही. जिल्हा रुग्णालय हे ‘जनतेचे दवाखाना’ आहे, मग दिव्यांग जनता त्यातून वगळलेली कशी? या परिस्थितीमुळे जिल्हाभरातील दिव्यांग नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. रुग्णालय प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी, असे आवाहन करत श्री. उराडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर दिव्यांग नागरिकांना सन्मानाने आणि सोयीस्करपणे आरोग्य सेवा देण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करण्यात आली नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल. हे केवळ आंदोलन नसेल, तर ती एक मानवतेसाठीची लढाई असेल!”
मागण्या स्पष्ट:-
1. जिल्हा रुग्णालयात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षाकक्ष
2. आरामदायक खुर्च्या व व्हीलचेअरची सुविधा
3. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह
4. रुग्णालयात ‘दिव्यांग सखी’ म्हणून मदतनीस नेमणूक
5. दाखले मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती
दिव्यांग बांधवांच्या समस्या या केवळ व्यवस्थेतील कमतरता नाही, तर आपल्या समाजातील सामूहिक असंवेदनशीलतेचे प्रतिबिंब आहे. त्यांना जमिनीवर बसायला लावणारी व्यवस्था जर जनतेच्या नावाने चालत असेल, तर ती व्यवस्था बदलण्याची हीच वेळ आहे!
