देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी चळवळीचे क्रांतिकारी योगदान
सहकार मंत्रालयाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिसंवादातील सूर
नागपूर दि. ६ देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सहकार चळवळीचे बळकटीकरण आवश्यक असून केंद्र शासनात स्वतंत्र सहकार विभागाच्या स्थापनेनंतर या चळवळीच्या मजबुतीकरणासाठी सुव्यवस्थित प्रयत्न होत आहेत. त्यातून सहकार क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देत असल्याचा सूर आज येथे आयोजित परिसंवादात व्यक्त झाला.
देशातील सहकारी चळवळ जनमानसापर्यंत पोहोचवून ती मजबूत करणे व सहकारावर आधारित आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याच्या उद्देशाने ६ जुलै २०२१ रोजी स्वतंत्र केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. या अनुषंगाने सहकार मंत्रालयाच्या वर्धापनदिन व आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त येथील नियोजन भवनात ‘सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर सहकार क्षेत्रात झालेले बदल’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखेडे, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू, विभागीय उपनिबंधक दिनेश चंदेल व विभागातील विशेष लेखापरीक्षक यावेळी उपस्थित होते.
या परिसंवादात माजी आमदार तथा शिक्षक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनिल सोले, नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संजय भेंडे, विवेकानंद नागरी सहकारी संस्थेचे विवेक जुगादे, नागपूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा गिरनार को-ऑप सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र घाटे यांचा सहभाग होता.
संजय भेंडे म्हणाले, सामान्यांना आर्थिक मदतीचा हात देणाऱ्या सहकारी संस्था मोलाची भूमिका बजावतात. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीपूर्वी सहकार विभाग कृषी मंत्रालयाशी संलग्न होता. स्वतंत्र मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांवर अंकुश लावण्याचे काम या मंत्रालयाने केले. ही बाब सामान्यांसाठी उपयोगी पडली. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कार्यशैलीचे त्यांनी यावेळी उदाहरण दिले.
विवेक जुगादे म्हणाले, सहकारातील ताकद व क्षमता टिकवून ठेवायची तर संस्थेत सुसूत्रता व संवाद असणे गरजेचे आहे. संस्थेत एकजूट असेल तरच येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येते. अनेक संस्थांची पाहणी केली असताना तेथील सदस्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असे जाणवले असून त्यासाठी सहकार विभागांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अनिल सोले यांनी सहकारी संस्थांसमोर येणाऱ्या आर्थिक समस्या विषद केल्या. या संस्थांकडून कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक अचूक पार पाडण्यात यावी असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रवीण वानखडे यांनी यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना विकास संस्थांचे संगणकीकरण, प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र, प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्र, नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचे सभासदत्व, भारतीय बीज सहकारी संस्थेच्या कार्य प्रणालीबाबत तसेच सहकारी संस्थांसाठी व्यवसाय प्रक्रियेचे सुलभीकरण आदींबाबत माहिती दिली. ग्रामीण भागातील प्रत्येक वंचित घटकाचा विकास करण्यासाठी सहकाराशी प्रत्येक गाव जोडून ‘सहकार से समृद्धी’ योजनेअंतर्गत देशाचा विकास कसा साधता येईल यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
कार्यक्रमाचे प्रास्तावित राजेंद्र घाटे यांनी केले. विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
