माहितीचा अधिकारात डॉ. सविता बिरगे शिक्षणाधिकारी नांदेड यांनी चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा
अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज सखाराम कुलकर्णी
नांदेड- नरसिंह विद्यामंदिर महावीर सोसायटी नांदेड या शाळेच्या शालेय पोषण आहाराच्या केलेल्या चौकशीची माहिती माहितीच्या अधिकारातील द्वितीय अपिलात सुनावणी होऊन राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी पंधरा दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिल्यावर या चौकशीचा अहवाल जिल्हा परिषद नांदेड च्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक डॉ. सविता बिरगे यांनी तब्बल २७० दिवसानंतर दिला व तो अहवाल शासनाची व राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांची दिशाभूल व फसवणूक करणारा असल्यामुळे त्यांचे विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जेष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे व राज्य माहिती आयुक्त पुणे तसेच सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे निवेदन देऊन केली.
नरसिंह विद्या मंदिर महावीर सोसायटी नांदेड व नरसिंह विद्यामंदिर उमरदरी ता. मुखेड या शाळेत पटसंख्या व उपस्थिती संखेत बराच फरक असल्याची माहीती कुलकर्णी यांना समजली. पटसंख्येनुसार मुख्याध्यापक शालेय पोषण आहार जास्त उचलतात ही शासनाची फसवणूक असल्यामुळे सखाराम कुलकर्णी जेष्ठ पत्रकार तथा माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे यांचेकडे याप्रकरणी तपासणी व चौकशी करण्याचे तक्रारी निवेदन दिले होते. या निवेदनानुसार व सखाराम कुलकर्णी यांच्या पाठपुराव्यानंतर चौकशीतून नरसिंह विद्यामंदिर उमरदरी ता. मुखेड यांनी विद्यार्थी उपस्थिती संख्या जास्त दाखवून शालेय पोषण आहार जवळपास ७० हजाराचा जास्त उचलला होता हे उघड झाल्यावर मुख्याध्यापकांनी ७० हजार रूपये शासनाकडे भरले. पण पंचायत समिती नांदेड यांनी नांदेडच्या नरसी विद्या मंदिर शाळेची तपासणी केलीच नाही व करतच नव्हते. शेवटी सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण संचालक पुणे यांना माहितीचा अधिकारात तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीची माहिती मागितली. जनमाहीती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही म्हणून प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपिल केले.यांनी पण माहिती दिली नाही. शेवटी द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे यांचेकडे केल्यावर राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी सुनावणी घेऊन ९ मे २०२४ ला आदेश देऊन १५ दिवसात माहिती देण्याचे सांगितले. या आदेशा नुसार शिक्षणाधिकारी( प्रा) जि. प. नांदेड यांनी तब्बल २७० दिवसानंतर ९ जाने.२०२५ ला माहिती दिली. त्यात त्यांनी २०१८-१९ च्या शालेय पोषण आहार चौकशी ची माहिती न देता तब्बल सहा वर्षानंतरची म्हणजे २०२४ ची माहिती दिली. त्यासाठी चौकशी समिती नेमल्याचे दाखविले. या समितीत श्रीमती लता कौठेकर, राजेंद्र शेटे व रुस्तुम आडे यांनी दिलेल्या अहवालावर माहिती दिली. या अहवालात मुख्याध्यापकाने दिलेली विद्यार्थी संख्या व अहवालात दिलेली विद्यार्थी संख्येत तफावत आहे. व हा अहवाल मुख्याध्यापकाच्या सांगण्यावरून समितीने मुख्याध्यापकाशी संगनमताने केलेला अहवाल दिसत आहे. शालेय पोषण आहारात गैर कारभार झाकण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे अहवाल चुकीचा व शासनाची दिशाभूल करणारा असून यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी जेष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे, राज्य माहिती आयुक्त पुणे व सचिव शालेय शिक्षण विभाग मुंबई यांना दिलेल्या निवेदनातून केली. शिक्षण संचालक काय कारवाई करतात याकडे शिक्षण विभागाचे व शिक्षण क्षेत्रात लक्ष लागले आहे .पंचायत समिती, शिक्षण विभाग व मुख्याध्यापकांच्या संगणमाताने केंद्र शासन योजनेच्या शालेय पोषण आहारात फार मोठा भ्रष्टाचार होत आहे अशी चर्चा शिक्षण विभागात होताना दिसत आहे.
