मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला
इंडियन स्मार्ट ग्रीड फोरमचा राष्ट्रीय पुरस्कार
नागपूर, दि. 24 मार्च 2025: – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.० या योजनेसाठी इंडियन स्मार्ट ग्रीड फोरमच्या ‘आयएसजीएफ इनोव्हेशन ॲवॉर्ड २2025’ पुरस्कार सोहळ्यात देशातील सर्वाधिक कल्पक ऊर्जा प्रकल्प म्हणून डायमंड पुरस्काराने शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे गौरविण्यात आले.
अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी पुरस्कार स्वीकारला. या गौरवाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कंपनीचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. पुरस्कार सोहळ्यास महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.० ही जगातील सर्वात मोठी विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती योजना आहे. त्यासाठी राज्यात एकूण 14,900 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्या आधारे राज्यातील सर्व कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालवून कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येणार आहेत. योजनेची अंमलबजावणी गतीने सुरू आहे. या योजनेत खासगी विकसकांकडून एकूण 65 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे व त्यातून ग्रामीण भागात 50 हजार रोजगार निर्माण होतील.
शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा आणि रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये वीज पुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कृषी पंपांना केवळ दिवसा वीज पुरवठा करण्यात यावा अशी अनेक दशकांची मागणी आहे. कृषी पंपासाठी स्वस्तात वीज पुरवठा करण्यासाठी उद्योगांवर क्रॉस सबसिडीचा बोजा येतो व तो हटविण्याची उद्योगांची मागणी आहे. या दोन्ही समस्या सोडविण्यासाठी ही योजना मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केली आहे.
या योजनेत झालेल्या वीज खरेदी करारांनुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये निर्माण झालेली वीज सरासरी ३ रुपये ८ पैसे प्रति युनिट इतक्या कमी दराने महावितरणला उपलब्ध होत आहे. परिणामी महावितरणच्या वीज खरेदी खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. महावितरणने वीजदर निश्चितीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत झाल्यामुळे सरकारला द्यावे लागणारे अनुदानही कमी होत आहे व त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी मोफत वीज देणे सरकारसाठी व्यवहार्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.० ही शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच उद्योगांसाठीच्या वीजदरात कपात करण्यास मदत करत आहे. योजनेमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होत असून राज्याची रिन्युएबल एनर्जी क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही योजना संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर योजना आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची प्रशंसा केली असून अन्य राज्यांना अनुकरण करण्याची सूचना केली आहे.सोबतची बातमी अधिक सविस्तरपणे बातमी स्वरुपात लिहा
