Devendra Fadnavis | मुंबई, दि. 8 : महिलांच्या सुरक्षेसाठी शासन कडक कायदे करत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणी बरोबरच समाजात महिला प्रति असलेली मानसिकता देखील बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन करण्यात येत आहे. समाज माध्यमांवर मॉर्फिंग आणि डीपफेक व्हिडिओंच्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी सायबर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासन ठोस उपाययोजना करीत आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महिला दिनानिमित्त महिला पत्रकारांसोबत साधलेल्या संवादादरम्यान दिली.
जागतिक महिला दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला पत्रकारांना शुभेच्छा देऊन सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधताना महिलांच्या सशक्तीकरणासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठीच्या सरकारी उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. समाजातील मानसिकता बदलण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. राज्यमंत्री पंकज भोयर सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.
महिला आणि माध्यम क्षेत्रातील आव्हाने.
मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम क्षेत्रातील महिलांसमोरच्या आव्हानांवर भाष्य करताना सांगितले की, “महिलांना मल्टीटास्किंग काम करत अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. माध्यम क्षेत्रातील महिलांना तर 24 तास दक्ष राहावे लागते. व्यवसाय, घर आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना महिलांना प्रत्येक टप्प्यावर अनेक संघर्ष करावे लागतात.
महिला उद्योजकतेला चालना.
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध क्लस्टर्समध्ये महिला उद्योजकांसाठी खास संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच, मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने 10 हजार महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात प्रशिक्षित करण्याचे अभियान हाती घेतले आहे.
भविष्यातील नोकऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित असतील आणि महिलांनी त्यात आघाडीवर राहावे, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मीडिया मॉनिटरिंग.
मॉनिटरिंगचा अर्थ असा आहे की, एक सिस्टम आम्ही उभी करतो ज्याच्यामध्ये सगळ्या ज्या बातम्या आहेत त्याचे विभागीकरण होणार आहे. त्यातल्या ज्या बातम्या नकारात्मक असतील त्याच जे खरे उत्तर आहे किंवा त्याच्या ज्या फॅक्ट्स आहेत त्या ज्यांनी हे दिल्या आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंगचे प्रयोजन आहे. माध्यमांवरील तो अंकुश अजिबात नाही.
महिला अधिकाऱ्यांचे कौतुक.
प्रशासनात काम करणाऱ्या महिला अधिकारी त्यांच्या जबाबदाऱ्यात चोखपणे पार पाडत असून या या कामात त्यांनी त्यांच्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटवला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव पासून प्रशासनातील विविध विभागात मुख्य पदावर महिला अधिकारी आहेत.
महिला सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक सुविधा.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील महामार्गांवर प्रत्येक 50 किमी अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, त्यांचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्यासाठी ठोस योजना आखण्यात आली आहे.
लैंगिक समानता.
शालेय जीवनापासून जेंडर इक्वलिटी त्यांच्यावर बिंबवली पाहिजे. स्त्रियांचा आदर करणे, सन्मान करणे या बाबी लहान वयातच रुजवल्या पाहिजेत. ही जबाबदारी त्यांची शाळा, परिवार आणि समाजाची देखील आहे.
स्त्रियांना स्वतंत्र व्यक्ति म्हणून जगण्याचा अधिकार.
सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला तिच्या विचारांना मांडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. मात्र, सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना सातत्याने ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. हे दुर्भाग्य आहे. तरीही काही स्त्रिया आपल्या मतांवर ठाम राहतात आणि त्याचा सामना करतात.
लव्ह जिहादविरोधात कठोर भूमिका.
लव्ह जिहाद प्रकरणावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सुरुवातीला अशा घटना एक-दोन अपवाद म्हणून वाटत होत्या, पण तपासानंतर लक्षात आले की हा मोठ्या प्रमाणावर चाललेला प्रकार आहे. अनेक मुली फसवल्या जात असून, त्यावर कठोर कारवाई आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही अधिकाऱ्यांची विशेष समिती तयार केली असून, त्यांना या प्रकरणांचे सखोल विश्लेषण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनेकांना माझ्या राजकीय वारसदारांची चिंता असते, पण मी माझ्या घराण्यातला शेवटचा राजकारणी असेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, संचालक हेमराज बागुल, संचालक किशोर गांगुर्डे आणि संचालक दयानंद कांबळे उपस्थित होते.
