शेती, रोजगार, रस्ते, वीज, सिंचन या माध्यमातून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध असलेला अर्थसंकल्प; आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मानले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद; योजना बंद पडणार या विरोधकांच्या फेक नरेटीवला या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून चपराक – आमदार बबनराव लोणीकर यांची प्रतिक्रिया
उद्योग क्षेत्रात ५० लाख रोजगार निर्मिती देणारा आणि शेतकऱ्यांना रस्ते वीज पाण्यासह समृद्धी मिळवून देणारा अर्थसंकल्प – आमदार बबनराव लोणीकर
सिमेंट काँक्रीट व डांबरीकरण रस्त्यांच्या माध्यमातून प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणार; २०२५ च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात भरघोस तरतूद – आमदार बबनराव लोणीकर यांची माहिती
शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना टप्पा-२, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण या योजनांसह सिंचनावर अधिकाधिक भर देणारा अर्थसंकल्प – आमदार लोणीकर
शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना मुबलक वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत विजेसह मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविली जाणार – आमदार बबनराव लोणीकर
शेतकऱ्यांना बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना – आमदार बबनराव लोणीकर.
सन २०१७ पर्यंत भारत हे विकसित राष्ट्र व्हावे असा संकल्प पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी केला असून हा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी महाराष्ट्र मोलाची भूमिका बजावेल त्यामुळे विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र हे सूत्र घेऊन महाराष्ट्राच्या विकासाच्या कराला गती देणारा तसेच उद्योग पायाभूत सुविधा कृषी व संलग्न क्षेत्र सामाजिक व इतर क्षेत्रात विकासासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करणारा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. महाराष्ट्रात थांबणार नाही विकास आता लांबणार नाही असा संकल्प करत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार मांडणारा अर्थसंकल्प तसेच शेती, रोजगार, रस्ते, वीज, सिंचन या माध्यमातून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध असलेला अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला अशा शब्दात माजी मंत्री आमदार श्री बबनराव लोणीकर यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही योजना बंद पडेल असा फेक नरेटीव पसरवण्याचा काम विरोधकांच्या माध्यमातून केलं जात होतं हा अर्थसंकल्प म्हणजे विरोधकांच्या या फेक नरेटीवला सणसणीत चपराक असल्याची प्रतिक्रिया देखील आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा- २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार-त्यासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा शेतीक्षेत्रात वापर – पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या १ लाख एकर क्षेत्राला फायदा – दोन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धोरण आखण्यात आले असून शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे उत्पादन खर्च कमी करणे उत्पादकता वाढवणे दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन करणे तसेच शेतमाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे ही यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. असेही आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार ३६ कोटी रुपये किमतीची कामे मंजूर करण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ८१८ गावांमध्ये ४ हजार २२७ कोटी रुपये किंमतीची एकूण १ लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेतली जाणारा असून या अभियानातील सर्व कामे मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” योजना कायमस्वरुपी राबविली जाणार आहे. सन २०२५-२६ मध्ये ६ कोटी ४५ लक्ष घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट करण्यात आला असून त्यासाठी ३८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा ८ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेतली जाणार आहेत तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प हरवण्यासाठी २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०” हा २१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू केली जाणार असल्याचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्रालयांतर्गत महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून त्यानुसार ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार आहेत या नवीन नियमावलीमुळे कामगारांना अधिकाधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक सोयीचे होईल. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ६ हजार ४०० कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत केली जाणार आहे. सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करून २४×७ वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे असेही आमदार लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
२०२५ ते २०४७ पर्यंतचा अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून तयार केला जाणार असून पर्यटन केंद्र तीर्थक्षेत्र धार्मिक स्थळ किल्ले राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य यासह ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती असणारी गावे व त्यांना जोडल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राला अधिकाधिक प्रगत बनविण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प आहे. त्यासाठी आशियाई विकास बँक प्रकल्प, टप्पा-३ अंतर्गत ७५५ किलोमीटर रस्ते लांबीची ६ हजार ५८९ कोटी रुपये किंमतीची २३ कामे हाती घेतली जाणार आहे. सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये किंमतीची ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -३, सन २०२५-२६ साठी १५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३, एक हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ३५८२ गावांना १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडले जाणार असून या प्रकल्पासाठी ३० हजार १०० कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गालगत अग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करणार असून प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना होणार आहे. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या ८६ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीच्या ७६० किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे देखील आमदार लोणीकर म्हणाले.
महिला बालके युवक गरीब व वंचित घटकावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासाठी अन्नसुरक्षा निवारा पिण्याचे शुद्ध पाणी आरोग्य सेवा शिक्षण सुविधा आणि रोजगार स्वयंरोजगाराच्य संधी उपलब्ध करून
त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडवण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्या दृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकर जाहीर करण्यात येणार असल्याचे देखील या अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले असून राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना आवास योजना पारधी आवास योजना अटल बांधकाम कामगार वसाहत यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना मोदी आवास योजना तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येणार असून त्या अंतर्गत आतापर्यंत ४४ लाख ०७ हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत २०२४-२५ करिता २० लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टांपैकी सुमारे १८ लाख ३८ हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून १४ लाख ७१ हजार लाभार्थ्यांना पहिले हप्त्यासाठी २२०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौरऊर्जा संच देखील बसविण्यात येणार आहे नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर हरित इमारती तसेच सौरभ प्रणालीच वापरासाठी अधिकचे अनुदान या योजनेअंतर्गत देण्यात येणार असल्याचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले
पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून आतापर्यंत एक लाख तीस हजार घरावर घरगुती ग्राहकांनी ५०० मेगावॅट पेक्षा जास्त क्षमतेचे सौरऊर्जा संच बसवले असून आतापर्यंत १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे ०-१०० युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या सुमारे दीड कोटी ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आली असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील ७० टक्के पेक्षा अधिक वीज ग्राहकांची वीज बिल टप्प्याटप्प्याने शून्यावर येणार आहे राज्यातील ५२ हजार ५०० स्वस्त धान्य दुकानदारांना ई-पॉस मशीन इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यांना जोडण्यात येत असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सप्लाय चेन ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान वापरून स्वस्त धान्याची वाहतूक व वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत असेही लोणीकर म्हणाले.
प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून पाच किलोमीटरच्या अंतरावर दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाच्या वतीने विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबद्ध पद्धतीने वितरित करण्यात येणार आहेत त्याचप्रमाणे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत देखील आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील मागासवर्गीय दुर्बल घटकांसाठी अन्न वस्त्र निवारा वीज पाणी आरोग्य शिक्षण पोषण तसेच रोजगारासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार असून या घटकांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी राज्यातील महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे देखील या अर्थसंकल्पात दिसून येते असे यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जोपासण्याचा व पुढील पिढीसाठी नवा आदर्श उभा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे त्यानुसार मोघलांच्या नजर कैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग लक्षात घेता छत्रपती शिवाजी महाराज नजर कैदेत होते तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरवलेले असून उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करून घेण्यात येईल व आग्रा या ठिकाणी शिवस्मारक उभारण्यात येणार आहे. येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फूर्तीदायी चरित्राची ओळख अध्यायवत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करून देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगाव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे त्यातील दोन टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे त्याचबरोबर छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या सर्व लढायात विजयश्री मिळवणाऱ्या छत्रपती श्री संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे जिथे आहेत त्यातील कोकणामधील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे त्या ठिकाणी स्वराज्यासाठी प्राण्यांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृति कायमस्वरूपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा देखील या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून हरियाणा मधील पानिपत येथे देखील मराठा शौर्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे चैत्यभूमी दादर मुंबई येथे इंदूरच्या जागेवर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्याच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे असेही लोणीकरांनी सांगितले.
दिवंगत पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी २२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगाव ता.खंडाळा जि. सातारा येथे सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याला साजेशी स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मगाव वाटेगाव ता. वाळवा जि. सांगली येथे स्मारकासाठी व साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावे प्रस्तावित असलेल्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्था चिरागनगर, मुंबई यासाठी देखील निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील संगमवाडी येथे वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या स्मारकाचे काम लवकरच पूर्ण होईल त्यासाठी देखील आवश्यक तो निधी दिला जाईल. त्याचप्रमाणे २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने “नमामि गोदावरी” या अभियानाला नव्याने सुरुवात केली जाणार आहे नाशिक येथे रामकाल पथ विकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी १४६ कोटी १० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याचप्रमाणे ‘दुर्गम ते सुगम’ या कार्यक्रमांतर्गत डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे धार्मिक स्थळे गड किल्ले व इतर निसर्गरम्य ४५ ठिकाणी रोप-वे उभारण्यात येणार आहे राज्यातील प्राचीन मंदिराचे जतन संवर्धन व परिसर विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे असेही आमदार बबनराव लोणीकर यांनी म्हटले आहे.
सन २०२५-२६ वर्षासाठी गृह विभागासाठी २२३७ कोटी रुपये, उत्पादन शुल्क विभागासाठी १५३ कोटी रुपये, विधी व न्याय विभागासाठी ७५९ कोटी रुपये महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयासाठी ५४७ कोटी रुपये, नियोजन विभागासाठी ९६० कोटी ४५ लाख रुपये, वित्त विभागासाठी २०८ कोटी रुपये, महसूल व वन विभागासाठी २९८१ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १३६७ कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी ३१५९ कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागासाठी २८९९ कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागासाठी २२५ कोटी रुपये, कृषी विभागास ९७१० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय व मत्स व्यवसाय विकासासाठी ६३५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास साठी ७०८ कोटी रुपये, मृद जलसंधारण विभागासाठी ४२४७ कोटी रुपये, जलसंपदा विभागासाठी १६४५६ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागासाठी ६३८ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजना विभागासाठी २२०५ कोटी रुपये, सहकार व पणन विभागासाठी ११८ कोटी रुपये, अन्न नागरी पुरवठा विभागासाठी ५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
