अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरूवात.
सतिश कडु ▪️जिल्ह्यातील व्याघ्र प्रकल्प भोवतालच्या निसर्गपूरक विकासकामाना मिळणार गती
▪️परवानगीसाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
नागपूर, दि.05 : नागपूर जिल्ह्यातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्य भोवताली असलेल्या इको सेंसेटीव्ह झोन (ESZ) क्षेत्रामध्ये विकासात्मक उपक्रमांसाठी आता तात्काळ परवानगी मिळेल. ही परवानगी विविध विभागाशी सबंधित असल्यामुळे यापूर्वी वेळ लागायचा. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुलभ व्हावी याचा विचार करुन सर्व सबंधित विभाग प्रमुखांच्या समन्वयातून विकास कामाबाबत येणारे कोणत्याही प्रकल्पांना मंजूरी प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी एक विशेष ॲप लवकरच उपलब्ध करू असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अधिकाधिक तंत्र कुशलता वाढावी, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा व यातून अधिक पारदर्शकता वृद्धिगंत व्हावी यासाठी दिलेल्या निर्देशानुसार पारदर्शी प्रशासनासाठी हे ॲप विकसित करण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसांत मोबाईल-आधारित हे ॲप कार्यान्वित होईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
रामटेक, उमरेड आणि नागपूर तालुका क्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्प असल्याने त्याच्या बाजूचे क्षेत्र हे संरक्षित क्षेत्र म्हणून पाहिल्या जाते. या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात (ESZ) नियमन केलेल्या विकास उपक्रमांसाठी परवानगी दिली जाते. यात वनविभाग, प्रदूषण विभाग, महसूल विभाग व इतर विभागांचा परवानगी प्रक्रियेबाबत सबंध येत असल्याने यात अधिक सुसूत्रता व सुलभता निर्माण होणे आवश्यक होती. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आता ॲपच्या माध्यमातून परवानगी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ.इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा ॲप बाबत निर्णय घेण्यात आला. नागपूर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक (DCF) भारतसिंह हाडा, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे सहाय्यक वनसंरक्षक (ACF) संदीप भारती व उपविभागीय अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीत ESZ परवानग्यांच्या प्रक्रियेसंबंधी सविस्तर चर्चा करुन अडचणी समजून घेण्यात आल्या.
ही नवीन प्रणाली भारत सरकारच्या ‘Ease of Doing Business’ उपक्रमाशी सुसंगत असून जबाबदार पर्यटन आणि नियोजित विकासास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. पर्यावरणीय संवर्धन आणि आर्थिक विकास यामधील समतोल राखत स्थानिक नागरिकांसाठी उपजिविका संधी वाढवण्याचा उद्देश यातून साध्य होणार आहे. संरक्षण उपाय मजबूत करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक विकासास चालना देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
