अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज एका सामान्य माणसाची अनोखी सुरुवात
प्रतिनिधी सतीश कडू नागपूर
नागपूर,दि. 7 : विदर्भात मोठया प्रमाणात तलाव असून या तलावाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादनाला मोठया प्रामाणात वाव आहे. येथील मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासोबतच गोळ्या पाण्यातील मत्स्यउत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात नागपूर विभागातील मत्स्यउत्पादनाला प्रोत्साहन तसेच मत्स्यव्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत श्री. नितेश राणे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला. या प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे, सहायक आयुक्त शुभम कोमरेवार तसेच जलसंधारण, पाटबंधारे विभागाचे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागात माजी मालगुजारी तलाव व इतर तलाव मोठ्या प्रमाणात आहेत. या तलावामध्ये मोठया प्रमाणात मत्स्य उत्पादन घेणे शक्य असून या तलावाच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्यात.
मत्स्यव्यवसायकिांना येणाऱ्या अडचणी संदर्भात बोलतांना श्री. राणे म्हणाले की, मासेमारी तलाव गाळमुक्त तलाव-जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुरुस्त करण्याला प्राध्यान्य देऊन चांगल्या प्रतीचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या जलसंठयांमध्ये मत्स्यव्यवयासाला प्रोत्साहन दिल्यास येथील मत्स्यव्यवसायिकांना मोठया प्रमाणात लाभ होईल. यासाठी उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करा, असे त्यांनी सांगितले.
जलसंपत्तीचा वापर करुन मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्या. मच्छिमार सामाजिक व आर्थिक द्ष्टया मागासलेला आहे. त्यांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ द्या. विभागाचा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन निधी उपलब्ध करण्यात येईल. मत्स्यपालकांची गैरसोय होणार नाही याकडे प्राधान्याने लक्ष द्या. ग्रोथ व यशकथा तयार करा, असे त्यांनी सांगितले.
शहरात मच्छिमाराच्या उत्पादन विक्रीसाठी मासळी बाजारपेठ उभारा. त्यामुळे त्यांच्या उत्पनात भर होईल. विभागाचा तिमाही ॲक्शन प्लॉन तयार करा. मुंबईत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. सोबतच आंध्र प्रदेश दौऱ्यावर अभ्यासगट जाणार आहे. त्यात आपणास सहभागी करण्यात येईल. यामुळे नाविण्यपूर्ण प्रयोग करता येईल.
प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. यात निलक्रांती योजना, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, राष्टीय कृषी विकास योजना, मासळी बाजारपेठ उभारणी, किसान क्रेडिटकार्ड योजना, ई-श्रम कार्ड योजना, एनएफडीपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री सूरक्षा विमा योजना, शासकीय मत्स्यबिज केंद्र विक्री यांचा समावेश आहे.
